मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से ग्रेड पे, PSC शर्त व चौथे समयमान वेतनमान पर निर्णय लेने की मांग
भोपाल। मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के संयुक्त आह्वान पर 1 जुलाई 2026 को प्रदेशभर के संभागीय मुख्यालयों पर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष (सेवानिवृत्त) इंजी. जे.पी. पटेल तथा इंजीनियर्स जर्नल के संपादक इंजी. वी.पी. सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से बताया कि ज्ञापन के माध्यम से डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रारंभिक ग्रेड पे 3600 में PSC की अनिवार्यता समाप्त करने तथा 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद मिलने वाले चौथे समयमान वेतनमान में व्याप्त वेतन विसंगति दूर कर अन्य कर्मचारियों की तरह लाभ प्रदान करने की मांग की जाएगी।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इन मांगों के निराकरण के लिए प्रदेशभर के डिप्लोमा इंजीनियर्स एकजुट होकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इस संबंध में सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इस अवसर पर इंजी. जी.पी.एस. चौहान, इंजी. डी.आर. जैन (महामंत्री, सेवानिवृत्त संघ), इंजी. जे.एस. तोमर (क्षेत्रीय अध्यक्ष), इंजी. उदय भार्गव (क्षेत्रीय सचिव), इंजी. जे.एल. अहिरवार, इंजी. एस.सी. अहिरवार, इंजी. डी.पी. अहिरवार (जिलाध्यक्ष), इंजी. जी.पी. राय, इंजी. ए.पी. सिंह (वित्तमंत्री), इंजी. आर.के. श्रीवास, इंजी. सी.के. गुप्ता, इंजी. एस.एस. मेहर (अतिरिक्त महामंत्री), इंजी. विनीता उइके, इंजी. आर.सी. गुप्ता, इंजी. जी.पी. पाठक, इंजी. अरविंद गोयल, इंजी. एस.पी. सिंघल, इंजी. अंकुर गोस्वामी, इंजी. पीयूष पांडेय, इंजी. एच.सी. त्रिपाठी, इंजी. अनिल त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अभियंता उपस्थित रहेंगे।
