*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी के बीच रैली भी निकाली
रायसेन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दोपहर महामाया चौक परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इसके बाद सरकारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए महामाया चौक से रैली निकाली। यह रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सोपा। रैली में मजदूर की महासंघ की महासचिव वसुधा मिश्रा सहित शहरीय और ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाऐं शामिल हुई।
आंगनबाड़ी का कार्यकर्ताओं में यह ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम डिप्टी कलेक्टर शर्मा को सौंपा। जिसमें बताया गया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसके बावजूद भी उन्हें मानदेय सरकारों की घोषणा अनुसार सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार के संपर्क ऐप को उन्होंने खत्म करने की मांग रखी।कहीं दूर दराज के गांव में संपर्क एप का नेटवर्क नहीं मिल रहा तो कहीं ऊंचे स्थानों पर थोड़ा बहुत मिलता है । जिससे उन्हें जरूरी जानकारी फीड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें मानदेय में कटौती का सामना करना पड़ता है जो कि सरासर गलत और अनुचित है। जहां एक तरफ जिला महिला एवं बाल विकास स्कीम का बड़ा सहयोगीकी बात कर उनकी पीठथपा थपा रही है। वहीं उनकी सुविधाओं में कटौती कर उनको हताश और निराश कर रही है। शासन की कई योजनाओं में हमारी ड्यूटी लगाकर सरकार बेगारी तो करवाती है। लेकिन सुविधा नहीं देती। आखिर हमारे साथ यह सौतेला व्यव्हार क्यों किया जा रहा है।
मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को पदोन्नति देकर 10 दिन के भीतर शासन प्रशासन यह फैसला जरूर करें ।क्योंकि सेवाएं सालों से दे रहे हैं पूर्व में मैं भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा कोरी साबित हो रही है। आंगनवाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर प्रमोशन दिया जाए। साथ ही उनकी आयु सीमा पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए।11जून 2023 को भाजपा सरकार द्वारा 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा लागू किया जाए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में प्रदेश की डॉ मोहन सरकार प्राथमिकता दें।