भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां सीएम शिवराज भरे मंच से कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल की बैरसिया तहसील में शासकीय स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाने से 20 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। जिस पर प्रशासन ने जांच करते हुए स्व सहायता समूह को ब्लैक लिस्ट कर दिया। एक शिक्षक हरि सिंह को भी निलंबित कर दिया है।
शिक्षकों को किया निलंबित
एक अन्य कार्रवाई दतिया जिले में की गई है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी में पदस्थ 6 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। यह शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं और स्कूल आने में देरी करते हैं। इसके लिए शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है। उसमें व्याख्याता अशोक शुक्ला के अलावा शंकर सिंह राजपूत, शिवा तिवारी, किरण शर्मा, संगीता गुप्ता और प्रभा राय शामिल हैं।
38 बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई
एक अन्य कार्रवाई सागर जिले में की गई है। जो मतदाता सूची के कार्य व आधार कार्ड सलंग्न में लापरवाही बरतने पर सागर और नरयावली के 38 बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग को निर्देश देते हुए बूथ लेवल अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कार्य में लापरवाही और अरुचि दिखाने पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।
शाखा प्रबंधक सहित लिपिक निलंबित
एक अन्य कार्रवाई धार जिले में की गई है। जहां सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में महाप्रबंधक ने शाखा प्रबंधक सहित लिपिक को निलंबित कर है। लिखित शिकायत बैंक के महाप्रबंधक को दी गई थी। एक सूचना घटनाक्रम को लेकर पुलिस थाने में भी कार्रवाई की गई है। ऐसे में 10 दिन बाद इन दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
2 पंचायत सचिव निलंबित
एक अन्य कार्रवाई रीवा जिले में की गई है। जिसमें सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए स्वप्निल वानखेड़े ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर से प्राप्त राशि को कार्य में नहीं लगाए और बिना कार्य के राशि आहरित करने पर मुन्नीलाल साकेत सचिव ग्राम पंचायत और मोहम्मद करीमुद्दीन सचिव ग्राम पंचायत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
23 ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए पहले किस्त प्रदान करने के बाद द्वितीय किस्त में सर्वाधिक पेंडेंसी, तृतीय किस्त में पेंडेंसी और आवास पूर्णता में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर 23 ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय सीमा में उन्हें जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।