भोपाल। मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जा रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार मामले को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। रीवा सीधी मैहर में प्रशासन लोगों को आने-जाने में मदद कर रहा है। लोगों के खाने-पीने और चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई, एंबुलेंस को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके रुकने ठहरने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए है।
जाम में फंसे लोगों की बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे मदद
संसदीय कार्यमंत्री मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि- ऐतिहासिक बैठक कैबिनेट की हुई है। मध्यप्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती है। प्रदेश के नौजवानों को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। 30 साल के राजनीतिक कैरियर में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी एक साथ आई है।प्रयागराज के यात्रियों के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता मदद करेंगे। जेपी नड्डा के निर्देश के बाद फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था की है कोई ठहरने की व्यवस्था भी कर रहा है। बच्चों के साथ गए लोगों को दूध की व्यवस्था भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता को कैबिनेट में बधाई दी गई है। दिल्ली की जनता ने वापस बता दिया है कि बीजेपी की सरकार पर उन पर भरोसा है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को लेकर एक समूह का गठन
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को लेकर काम चल रहा है। बाहर का निवेश आए इसके लिए मुख्यमंत्री विदेश गए थे. कल दिल्ली वाणिज्य कर उद्योग विभाग राजदूतों के साथ बैठक करेगा। बाहर के निदेशक मध्य प्रदेश में आकर इन्वेस्ट कर सके इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश के सारे राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर एक समूह का गठन भी किया गया है। दो डिप्टी सीएम और भोपाल के प्रभारी मंत्री को भी शामिल किया गया है। स्थाई विधायक और मेयर भी शामिल हैं।
24 को पीएम शुभारंभ करेंगे, 25 को अमित शाह आएंगे
बैठक में बताया गया कि 24 को पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे और 25 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। मुख्य उद्देश्य पॉलिसी बनाने का है कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनी है। अनुमतियों के अंदर जो समस्या आती है कभी 25 अनुमति होती थी तो उसे काम किया गया है और ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी। सभी विभागों को निर्देश दिए हैं इस ऑफ डूइंग के तहत सरकार काम कर रही है। लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, लॉजिस्टिक को कैसे मजबूत किया जाए क्योंकि हमारे पास पोर्ट नहीं है, इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है।ट्रांसपोर्टेशन में भी पॉलिसी को ध्यान में रखा गया है।
