ठेकेदारों के बिल तेजी से निकल रहे लेकिन आवास की चाबी में विलंबता क्यों ?
जीत आम्रवंशी, 9691851267 
सारनी। प्रधानमंत्री का था एक सपना हर गरीबों का घर हो अपना मगर सारणी में अपने समय सीमा से 5 वर्ष विलंब हो चुके किंतु आज तक मोदी सरकार की इस योजना का लाभ सारणी के हितग्राहियों को नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम को ठेकेदार और नपा अधिकारियो द्वारा मिट्टी पलीत किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से हर 6 माह में एक बार हितग्राहियों को नगर पालिका में बुलाकर चाबी दिखाई जाती है और आवास मिलने का आश्वासन दिया जाता है किंतु आवास नहीं। अब ऐसा क्या याराना है, ठेकेदार और नपा अधिकारियों के बीच की, हितग्राही की मायूसी पर ध्यान नहीं रखते हुए सिर्फ ठेकेदार के बिल निकलने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आवासीय इकाइयों का निर्माण क्रियान्वयन एजेंसी नगर पालिका परिषद सारणी द्वारा 456 आवास का हुआ है। किंतु इन 7 वर्षों में अभी तक मात्र 130 आवास ही आवंटित किए गए। जिसमें से कई हितग्राही अपने जमा राशि की वापसि कि मांग कर रहे हैं। किंतु नगर पालिका परिषद के कुछ अधिकारी हितग्राहियों को दिलासा देकर अपनी डामाडोल स्थिति को बचाने में लगे हुए हैं।
456 मकान में से 130 मकान आवंटित किए जा चुके हैं
हितग्राहियों को आवंटित हुए आवास अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है। अब सोचने की बात यह है कि ठेकेदार द्वारा हितग्राहियों को आवंटित हुए मकानों को पूर्ण करने की जगह अनावश्यक कार्य में अपना ज्यादा समय खपा रहे हैं ताकि निर्माण कार्य की प्रगति दिखाते हुए बिल निकला जा सके। कुछ हितग्राहियों के किस्त खत्म होने को है तो कुछ हितग्राहियों द्वारा आवास का नगद भुगतान 4 वर्ष पूर्व ही किया जा चुका है। अब ऐसी स्थिति में पीएम आवास निर्माण की धीमी गति पर लोगों की नाराजगी साफ झलक रही है। हो सकता है समय के अभाव में हितग्राही अपने पैसे वापसी की मांग पर उतर आए और पी एम आवास खंडहर में तब्दील हो जाए।
