window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय अनिल कुमार सोहाने प्रधान जिला न्यायाधीश - MPCG News

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय अनिल कुमार सोहाने प्रधान जिला न्यायाधीश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय अनिल कुमार सोहाने प्रधान जिला न्यायाधीश
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

महोदय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय,श रायसेन एवं समस्त तहसील न्यायालयों में वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14.12.2024 को सफलतापूर्वक किया गया।
जिला मुख्यालय में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने सहित उषा गेडाम विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी अधिनियम रायसेन अरविंद कुमार जैन प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय रायसेन सचिन जैन प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष सुनील कुमार शौक चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष राजीव राव गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन महेश कुमार माली द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष राजेन्द्र सिंह शाक्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष अनुरागी न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या साहू अस्थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री दीपिका यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रेणुका बारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी विद्युत विभाग नगर पालिका बीएसएनएल व बैंकों के अधिकारीगण विनयकांत चतुर्वेदी अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ रायसेन सहित पैरालीगल वालेंटियर्स व पक्षकारगण सम्मिलित हुए। जिले में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु न्यायाधीशों की कुल 26 खंडपीठों का गठन किया गया।
उक्त लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ जिसमें न्यायालयों के लंबित 805 प्रकरण व 2958 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए जिनकी कुल समझौता राशि 92959538 रही और 1804 व्यक्ति लाभान्वित हुए। समझौता उपरांत पक्षकारगण को पौधे भी वितरित किए गए।
लोक अदालत में पक्षकारों में खुशी की लहर देखी गई और लोग राजी खुशी से अपने विवाद भुलाकार अपने-अपने घर की ओर रवाना हुए।

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