पोषण आहार और आंगनवाड़ी संचालन सुधारने की सख्त चेतावनी
कम प्रगति वाले ब्लॉकों के अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
बैतूल। संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गर्भवती महिलाओं का एएनसी पंजीयन किसी भी स्थिति में अधूरा नहीं रहना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान सामने आया कि अनमोल पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में कई ब्लॉकों में गंभीर कमी है, जिस पर संभागायुक्त ने नाराजगी जताई।
कम प्रगति पर सख्ती, जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय
संभागायुक्त ने साफ निर्देश दिए कि जहां भी पंजीयन और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पाई जाएगी, वहां संबंधित अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी। उन्होंने एनीमिया मुक्त अभियान के तहत एनीमिक महिलाओं की जांच, उपचार और डेटा एंट्री में लापरवाही को भी गंभीर माना।
आंगनवाड़ी संचालन पर भी उठे सवाल
उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन पर जोर देते हुए कहा कि सभी केंद्र निर्धारित दिनों में अनिवार्य रूप से खुलें और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही पोषण आहार का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मातृ मृत्यु दर के मामलों की नियमित समीक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं की जमीनी मॉनिटरिंग के लिए भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई।
- सभी आंगनवाड़ी केंद्र तय समय पर अनिवार्य रूप से खुलें।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
- पोषण आहार का वितरण बिना बाधा जारी रहे।
मातृ मृत्यु और स्वास्थ्य योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग
उन्होंने मातृ मृत्यु दर के हर मामले की नियमित समीक्षा करने और सिकल सेल, टीबी उन्मूलन जैसी योजनाओं में जमीनी स्तर पर सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई।
स्पष्ट संदेश: लापरवाही बर्दाश्त नहीं
संभागायुक्त का दो टूक कहना था कि महिला और बच्चों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीनी स्तर पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।
कुल मिलाकर, बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की कमजोर कार्यप्रणाली खुलकर सामने आई, जिस पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सुधार के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
