जिले में राजस्व महा अभियान 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूरी गंभीरता से काम करें- कलेक्टर दुबे
जिले में 31 अगस्त तक चलेगा राजस्व महा अभियान 2.0
कलेक्टर दुबे ने बैठक में एसडीएम तहसीलदार सहित सभी राजस्व अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
रायसेन 18 जुलाई 2024
किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान – 2.0 संचालित किया जा रहा है। जिसका मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा आज राज्य स्तर पर शुभारंभ किया गया है। जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी लगन और गंभीरता से काम करें। यह निर्देश कलेक्टर अरविंद दुबे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अभियान संबंधी बैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस में एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार सहित सभी राजस्व अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर दुबे ने निर्देश दिए कि एसडीएम अपने जनप्रतिनिधियों को भी राजस्व अभियान की जानकारी प्रदान करें। एसडीएम अनुभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयीन एवं मैदानी अमले के साथ बैठक करें। साथ ही जनपद सीईओ सचिव एवं पटवारियों की एक संयुक्त बैठक कर पीएम किसान ईकेवायसी एवं किसान पंजीयन के संबंध में माइक्रो प्लानिंग कर ली जाए। इसी प्रकार नामांतरण बंटवारा सीमांकन एवं अभिलेख दुरूस्ती के संबंध में कार्ययोजना बनाकर प्रतिदिन समीक्षा करते हुए कार्य करें। कोई भी राजस्व अधिकारी राजस्व अभियान के दौरान इसमें लापरवाही न करे।
राजस्व प्रकरणों का समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करें
कलेक्टर दुबे ने समीक्षा करते हुए कहा कि नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में रायसेन जिला 72.03 प्रतिशत निराकरण कर प्रदेश में 13वें स्थान पर है। अभी भी 2714 प्रकरण निराकरण से शेष हैं। अविवादित नामांतरण में 30 दिवस की समय सीमा है अतः सभी तहसीलदार लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने लंबित 802 सीमांकन प्रकरणों को भी ग्रामवार कार्ययोजना बनाकर निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही अभिलेख दुरूस्ती के लंबित प्रकरणों का भी निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर दुबे ने नक्शा तरमीम के प्रकरणों को निराकृत करने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने समग्र ई-केवायसी पीएम किसान ईकेवायसी स्वामित्व योजना एवं राजस्व वसूली पर भी विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर दुबे ने कहा कि रायसेन जिला अभी बी श्रेणी में है सभी राजस्व अधिकारी ए श्रेणी प्राप्त करने के लिए कार्य करें।
राजस्व न्यायालयों का किया जाएगा आकस्मिक निरीक्षण
बैठक में कलेक्टर दुबे द्वारा सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वह अपने अनुविभाग के सभी राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण कर लें। अपर कलेक्टर श्वेता पवार को भी राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर दुबे ने कहा कि वह स्वयं भी राजस्व न्यायालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान किसी भी राजस्व न्यायालयों में यदि पेशी से गिरे और बिना रजिस्टर्ड प्रकरण पाए गए तथा प्रकरणों में पारित आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं पाया गया तो ऐसे राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी पटवारियों को भी हल्का ग्रामों में भ्रमण एवं कार्य के लिए निर्देशित किया गया।
पारित आदेशों को ऑनलाईन अभिलेख में दर्ज कराने के निर्देश
कलेक्टर दुबे ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जाए जो पेशी से उतर गए हैं। सभी राजस्व न्यायालयों के पारित किए गए आदेशों को ऑनलाईन अभिलेखों में दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व प्रकरणों में अमल किए गए अभिलेख की प्रति भी संलग्न की जाए। इसी प्रकार 30 जून 2024 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर उनका निराकरण किया जाए।
कलेक्टर दुबे ने निर्देश दिए कि बंटवारे के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाए तथा 06 माह से अधिक की अवधि के लंबित सभी प्रकार के अभिलेख शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। इसके साथ ही ऐसे प्रकरणों में जहां खसरे में बटांकन है किन्तु नक्शे में नहीं है ऐसे प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता के स्तर पर सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण में एक से अधिक बार खसरा नम्बर की पुनरावृत्ति हुई हो तथा ऐसे प्रकरण जिसमें नक्शे में बटांकन है किन्तु खसरे में नक्शे में बटांकन नहीं है आवश्यक कार्यवाही की जाए। समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएससी कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवायसी करवाया जाना भी सुनिश्चित करें।
पीएम किसान पोर्टल पर छूटे पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा
कलेक्टर दुबे ने कहा कि राजस्व महा अभियान 2.0 के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ना एवं अपात्र हितग्राहियों की जानकारी को अघतन किया जाना है यह कार्य समयावधि में पूर्व कराएं। इसी प्रकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर समारोहपूर्वक अधिकार अभिलेख का वितरण भी किया जाना है। प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी तैयार की जाएगी तथा खरीफ 24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे भी किया जाएगा। पटवारी डायरी का मैनुअल के स्थान पर डिजीटल संधारण किया जाएगा जिससे वास्तविक लोकेशन पर उपस्थित दर्ज होने से कार्य में पारदर्शिता आएगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्वेता पवार डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा डिप्टी कलेक्टर अल्का सिंह अधीक्षक भू-अभिलेख सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से अनुभागों से एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।