जिले के प्रभारी मंत्री पंवार के मुख्य आतिथ्य में 18 जनवरी को रायसेन में सम्पन्न होगा जिला स्तरीय स्वामित्व योजना कार्यक्रम
जिला मुख्यालय सहित ग्राम पंचायतों में भी होगा स्वामित्व योजना अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी को मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ई-वितरण कार्यक्रम में सम्पत्ति कार्ड वितरित करेंगे। स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिले के प्रभारी मंत्री तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार के मुख्य आतिथ्य में 18 जनवरी को रायसेन स्थित वन परिसर में प्रातः 11.45 बजे आयोजित किया गया है। कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजन के संबंध में अधिकारियों को दायित्व सौंपते हुए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन हेतु अपर कलेक्टर श्वेता पवार को प्रभारी अधिकारी तथा एसडीएम
मुकेश सिंह को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजन हेतु व्यवस्थाएं जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया अपने अधीनस्थ अमले के माध्यम से सुनिश्चित करेंगी। कलेक्टर दुबे द्वारा अन्य अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं।
स्वामित्व योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर (25 सितम्बर 2018 के पूर्व) निवासरत व्यक्तियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करने की योजना है। इसका प्रारंभ 7 जुलाई, 2020 को किया गया। योजना अंतर्गत प्राप्त अधिकार अभिलेखों का प्रयोग हितग्राहियों द्वारा बैंक से ऋण सम्पति को बंधक रखने तथा सम्पति को विक्रय करने में किया जा सकता है। प्रदेश में कुल आबादी क्षेत्रों में सर्वेक्षित निजी सम्पतियों की संख्या लगभग 45.60 लाख अनुमानित है। इसमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पतियों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जो निर्धारित लक्ष्य का 88 प्रतिशत है। अभी तक अधिकार अभिलेख वितरण के कार्यक्रम में 24 लाख निजी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 जनवरी को 15.63 लाख से अधिक हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख (ई-सम्पत्ति कार्ड) वितरित किये जायेंगे।