window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); एक प्रयोगशाला में होती है जांच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्णय से बढ़ी उम्मीदें - MPCG News

एक प्रयोगशाला में होती है जांच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्णय से बढ़ी उम्मीदें

7 साल से छह प्रयोगशालाओं में बंद है विभाग में सिर्फ कागजों मिट्टी की
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

सेहत की जांच सिमटी
इनका कहना है
जिला स्तर पर स्थापित प्रयोगशाला में जिलेभर से मिट्टी के नमूने बुलवाकर जांच की जाती है। जिसके साइलो हैल्थकार्ड किसानों को दिए जाते हैं। उसी के अनुसार अनुशंसा भी की जाती है। चालू साल में 17 हजार नमूनों की जांच का लक्ष्य है। विकासखंड स्तर पर प्रयोगशाला भवन तैयार हैं
मशीनें भी उपलब्ध हैं। इनमें स्टॉफ आते ही शुरू कर सकते हैं।दुष्यंत धाकड़ सहा उपसंचालक कृषि अधिकारी रायसेन
रायसेन. लगभग आठ साल पहले शासन ने प्रदेश के हर विकासखंड मुख्यालय पर किसानों के खेतों की मिट्टी की सेहत की जांच करने प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी। जिसके लिए एक भवन और जांच के लिए मशीन कंप्यूटर आदि की व्यवस्था भी की थी।लेकिन विभागीयअधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के कारण अधिकांश मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाऐं कागजों में ही चल रही हैं।
मालूम हो कि रायसेन जिले में भी ऐसी सात प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया था।लेकिन इन प्रयोगशालाओं का शुभारंभ आज तक नहीं हुआ है। केवल जिला मुख्यालय पर ही कृषि उपज मंडी परिसर में एक प्रयोगशाला शुरू हो सकी। जिसमें लक्ष्य तय कर जिलेभर से नमूने बुलवाकर मिट्टी परीक्षण किया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि बाकी प्रयोगशालाओं को शुरू करने के लिए जरूरी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। जिससे इनमें रखे उपकरण धूल खा रहे हैं और किसानों के खेतों की मिट्टी सेहत का सही पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में किसान अपने अंदाज से ही खेती कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश की सभी मिट्टी प्रयोगशालाओं को शुरू करने की मंशा जाहिर की है। जिससे जिले की छह बंद प्रयोगशालाओं के ताले खुलने की उम्मीद जागी है।
हालांकि पूरे जिले से खेतों की मिट्टी लेकर जिला मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में जांच कर उसका हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को दिया जाता है।लेकिन नमूने लेने के बाद जांच और फिर किसानों की परेशानी बढ़ जाती है।

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