चैनपुर गांव में मौके पर सीसी सड़क बनाई नहीं साढ़े 4 लाख रुपये बैंक खाते से आहरण कर किए गोलमाल ग्रामीणजनों ने जनपद पंचायत सीईओ सिलवानी से की शिकायत
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
रायसेन।हमारे देश में भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मंशानुसार ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। त्रि-स्तरीय पंचायती राज्य के सिद्धांत नीतिके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के चहुमुंखी विकास करने के लिए बनाई गई नींव । लेकिन अब त्रि-स्तरीय पंचायती राज्य हैं भ्र्ष्टाचार के दलदल में फँसता नजर आ रहा है। महिलाओं को सरकारों ने राजनीति में 50 फीसदी आरक्षण देकर संबल बनाया।लेकिन पुरुष प्रधान देश में पुरुषों की चलती है। जिसके कारण जहां पर भी महिला सरपंच है वहां पर लगातार निर्माण और विकास कार्यों की राशि में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहा है।
इसी कड़ी में रायसेन जिले सिलवानी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चैनपुर में महिला सरपंच है। और वहां पर छोटे लाल के घर से देवेंद्र के घर तक लगभग साढे चार लाख रुपयों की लागत से
सीसी सड़क एवं नाली निर्माण किया जाना था। लेकिन मौके पर सड़क नहीं बनाई।बल्कि वह सरपंच सचिव ने मिलजुलकर करीबन राशि साढ़े 4 लाख रुपये बैंक खाते निकालकर हड़प कर गए हैं।
सड़क बनाई नहीं फर्जी बिल दर्पण पोर्टल पर दिखावे के लिए किए अपलोड…
चैनपुर पंचायत की महिला सरपंच सचिव द्वारा जांच कार्रवाई से बचने चतुराई दिखाते हुए बडकुर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के नाम से बिल लगे हुए हैं ।ना तो उनके पास रेत की खदान है ना ही उनके पास कोई गिट्टी क्रेशर है और नही सीमेंट एजेंसी है। इनकी दुकान की भी चेकिंग होना चाहिए ।जीएसटी बिल तक नहीं है।क्या बिल्डिंग मटेरियल रखने और जीएसटी टिन नम्बर के बिल बनाने का अधिकार है क्या गड़बड़झाले के बिल बनाने का अधिकार है।इस तरह से ग्राम पंचायत में कई फर्जी बिल लगाकर पैसे निकालने काम किया जाता है।
इस ग्राम पंचायत की सरपंच रामदेवी हैं महिला सरपंच होने का इनके परिवारजन दुरुपयोग कर रहे हैं ।क्योंकि श्रीमती रामदेवी को तो पता भी नहीं होगा कि हमारे यहां क्या-क्या निर्माण और विकास के काम हो गए।
ग्राम के अशोक कुमार मेहरा बच्चन सिंह धुर्वे अन्य ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे गांव में कोई सड़क नहीं बनी। इस संबंध में
मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिलवानी जनपद पंचायत सिलवानी नीलम रैकवार से इस प्रतिनिधि ने सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि अगर इस तरह का भृष्टाचार बिलों के फर्जीवाड़े का मामला है तो उसकी जांच कराई जाएगी।भृष्टाचार की परत दर परत जांच कराई जाएगी।